ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ, ਔਰਤਾਂ, ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ “ਪਲਾਨ ਸਕੀਮ ਪੀ.ਐਮ-6 ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਟੂ ਐਨ.ਜੀ.ਓ’ਜ਼” ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਯੋਗ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਰਜਿ) ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 21 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ.ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ, ਔਰਤਾਂ, ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ(ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼) ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਬਦਲੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ SIT ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਦਲਿਆ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ(ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼) ਸਹਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ, ਉਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਕੀਮ ਜੋ ਕਿ ਲਿੰਕ https://tinyurl.com/493n4kvs ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ https://sswcd.punjab.gov.in ‘ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ, ਅਧੀਨ ਦਰਸਾਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਾਹਵਾਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਐਸ.ਸੀ.ਓ. 102-103, ਸੈਕਟਰ 34 ਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਅਰਜੀ ਦੀ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਦਸਤੀ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਕ ਅਤੇ ਸਾਫਟ ਕਾਪੀ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ 21 ਨਵੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਭੇਜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
