ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਰਡੀਐਫ (ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ) ਦੇ 1760 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਐਫ ਸੋਧ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ 1760 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਰਡੀਐੱਫ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਰਡੀਐੱਫ ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆਰਡੀਐੱਫ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ਼ੀ, ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ, ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣ ਆਦਿ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ 1110 ਕਰੋੜ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਰਡੀਐੱਫ ਰੋਕ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਆਰਡੀਐੱਫ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਤੱਤਕਾਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ 1760 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਰਡੀਐੱਫ ਰੋਕ ਲਿਆ ਸੀ।
