ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਇਨਪੁਟਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਨੂੰ 10 ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 45 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਫਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਫੈਲਾ ਕੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਵਿਗਾੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
सूचना प्रसारण मंत्रालय ने 10 यूट्यूब चैनलों को देश के खिलाफ जहर उगलने वाले, भ्रामक खबरों के माध्यम से मित्र देशों के साथ सम्बंधों को ख़राब करने का प्रयास करने के लिए प्रतिबंध लगा कर उन्हें सस्पेंड कर दिया है।
राष्ट्रहित में ये पहले भी किया है, आगे भी करेंगे।
| @MIB_India | pic.twitter.com/uIIpXvEUOw
— Anurag Thakur (@ianuragthakur) September 26, 2022
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੇਗਾ।
ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ 1.30 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਅਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ‘ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਈਟੀ ਐਕਟ 2021 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ, ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਠ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 7 ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ 1 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਯੂਟਿਊਬ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਬਲਾਕ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ 114 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 85 ਲੱਖ 73 ਹਜ਼ਾਰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪਰੋਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।