ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਦਸੰਬਰ 2025 : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੰਦਰ (Temple) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ (Financial crisis) ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਕਿਸੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ।
ਮੰਦਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਦਾ ਸਕਦਾ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ (Chief Justice Surya Kant) ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੁਝ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਿਆਨੀ ਕੀਤੀ । ਅਪੀਲ `ਚ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਰੂਨੇਲੀ ਮੰਦਰ ਦੇਵਸਵਮ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਰਕਮਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਮੰਦਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੰਦਰ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ `ਚ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ `ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦਰ ਦੇ ਸੰਕਟ ਪੀੜਤ ਸਹਿਕਾ਼ਰੀ ਬੈਂਕ ਇਕ ਵਿੱਤੀ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕ੍ਰਿਤ ਬੈਂਕ `ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਜਸਟਿਸ ਸੁਰਿਆਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਦਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਲਈ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ।
ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ
ਮਾਨੰਥਵਾਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਰਬਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਲਿਮਟਿਡ (Mananthavadi Cooperative Urban Society Limited) ਤੇ ਥਿਰੂਨੇਲੀ ਸਰਵਿਸ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ `ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ । ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 5 ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਸਵਮ ਦੇ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ।
Read More : ਖਰਾਬ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਰੇਪ ਦਾ ਰੰਗ ਦੇਣਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
