ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਦਸੰਬਰ 2025 : ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ (Member of Parliament Raghav Chadha) ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ `ਚ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ `ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ (Sacrilege) ਦੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ (Strict legal action) ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ `ਚ ।
10 ਮਿੰਟ `ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ `ਡਿਲੀਵਰੀ ਬੁਆਏ` ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ
ਬਿੱਲ `ਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ (Sri Guru Granth Sahib Ji), ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ, ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ । ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬੁਆਏ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਹੀਆਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ `ਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ।
ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਬਪਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਤੇ ਸਵੀਗੀ ਲਈ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬੁਆਏ, ਓਲਾ ਤੇ ਉਬੇਰ ਲਈ ਡਰਾਈਵਰ, ਬਲਿੰਕਿਟ ਤੇ ਜ਼ੈਪਟੋ ਲਈ ਰਾਈਡਰ ਤੇ ਅਰਬਨ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਪਲੰਬਰ ਤੇ ਬਿਊਟੀਸ਼ੀਅਨ ਉਂਝ ਤਾਂ ਗਿਗ ਵਰਕਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਅਸਲ `ਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਹੀਏ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਤੇ ਇੰਸਟਾ-ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨੇ ਇਸ `ਚੁੱਪ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ` (Silent Task Force) ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਹਨ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਬਪਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ `ਚ ਹਨ ।
ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬੁਆਏ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿਚ
ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ (Fast pace) ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ `ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾ ਆ ਜਾਏ ਇੰਸੈਂਟਿਵ `ਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਐਪ ਤੋਂ ਲਾਗਆਉਟ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਈ. ਡੀ. ਬਲਾਕ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਆਦਿ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਡਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਜਲਦੀ ਸਾਮਾਨ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ `ਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
Read More : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
