ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਣਥੱਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ 22 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 23 ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ 11 ਆਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਸਮੇਤ 34 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਕੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ-ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਢਿੱਲ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 12 ਚਲਾਣ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 12 ਚਲਾਣ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ 34 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ 20 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 18 ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜੇ ਗਏ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 10,000 ਤੋਂ 35,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ।

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 95012-00200 ‘ਤੇ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਭਾਈਵਾਲ਼ ਬਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।