ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀਕੇ ਜੰਜੂਆ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੀਐਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਜੂਆ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਸ ਕੇਸ ‘ਤੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜੰਜੂਆ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵੀਕੇ ਜੰਜੂਆ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਨਿਰੁਧ ਤਿਵਾਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਜੰਜੂਆ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਿਵਾੜੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਅਜੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ।