ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਔਰਤ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ‘ਤੇ ਪਤਨੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਰੇਵਾੜੀ ਵੱਲੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਪਤਨੀ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਕਲੇਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ 3 ਮਾਰਚ 2010 ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਮਏਸੀਟੀ ਰੇਵਾੜੀ ਨੇ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੁੜ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਉਸ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਨੇ 2013 ‘ਚ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਤੀ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ। ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਉਸਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
