ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ‘ਤੇ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਬੈਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਨ ਸੰਤਬਰ 2024 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਵਿਚ 35 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਵਿਚ 35 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਸੀਮਾ ਨਾਲ 2024 ਵਿਚ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕੇ 364,000 ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਮਾਸਟਰਸ ਤੇ ਪੀਐੱਚਡੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪ ਸਪੇਸ ਵੰਡਣਗੇ ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ।
ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਫੰਡ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਘਰੇਲੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟ ਛੋਟ ਹੈ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਤੇ ਇਕ ਸੀਮਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ “ਇੱਕ-ਆਕਾਰ-ਫਿੱਟ-ਸਾਰਾ ਹੱਲ” ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਜਨਤਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ, ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਮਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਸੰਪਤੀ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ” ਨੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕਿਆ।
