ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਨਵੰਬਰ 2026 : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (High Court) ਵਿਚ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਨਵਾਂ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ।
ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚ
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (Dearness Allowances) ਦੇ ਬਕਾਇਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (Chief Secretary) ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ (Affidavit filed) ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਦੇ ਕੁੱਲ 22,818 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ ।
ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਕਾਇਦਾ ਦੇਣਕਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਦਾਰੀ 32,418 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ 3 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ’ਤੇ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ।
ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪਵੇਗਾ ਭਾਰ
ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਡੀ. ਏ. ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 4,712 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ । ਜਿ਼ਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ 58,064 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡੀ. ਏ. ਵਿੱਚ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ।
ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਡੀ. ਏ. ਨੂੰ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰਸਮੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ । ਇਹ ਵਧੀ ਹੋਈ ਦਰ 1 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ।
