ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਬਣੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (High Court) ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਇਜਾਜ਼ਤ (Interim permission) ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।
ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ (Amritpal Singh) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਤਰਿਮ ਇਜਾਜਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜੇਲ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ।
ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (National Security Act) (ਐਨ. ਐਸ. ਏ.) ਅਧੀਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ।
ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ
ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਰਾਜ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਜਨਾਲਾ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰਜ਼. ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ
ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ 11 ਹੋਰ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰਜ਼. ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ।
