ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਫਰਵਰੀ 2026 : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੋਏ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਮਾਮਲੇ ਤੋ ਬਾਅਦ ਜਨ ਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (Public Interest Litigation) ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਕਿਸ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਨ ਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲੰਘੇ ਦਿਨਾਂ ਜੋ ਗੁਰਦਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ (Young Ranjit Singh) ਨੂੰ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਠੀ ਫਰਜ਼ੀ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਵਿਚ ਇਕ ਜਨ ਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ਼ (Lawyer Nikhil Saraf) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ (Petition) ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ । ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ਼ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੀ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ : ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ : ਪੁਲਸ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ ।
ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀ ਮੰਗ : ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਨਾ ਮਾਰਨ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ : ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੁਦ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ।
Read More : ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੋਈ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ
