ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਜਨਵਰੀ 2026 : ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਚ ਪਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿ ਰਹੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਦਬਾ ਜਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਜਮਾਉਣਾ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ‘ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਸਾਧਨ’ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਰਤਿਆ
ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ‘ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਸਾਧਨ’ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ (Justice B. V. Nagaratna) ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿ ਰਹੀ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਦਾਜ ਲਈ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ । ਇਕ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ, ਜਿਸ ‘ਚ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੈਸਆ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਾ (Justice Nagra) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ-ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦਾ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਦਬਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹ-ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੰਬਰ 2 ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਮਾਨਸਿਕ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਰਦ ਅਕਸਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਜਮਾਉਣ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿ ਰਹੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ।
Read More : ਛੇਤੀ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ `ਚ ਮਿਲਣਗੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ : ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ
