ਜਲੰਧਰ, 21 ਦਸੰਬਰ 2025 : ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ (Industrial development) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ (ਆਈ. ਬੀ. ਡੀ. ਪੀ.) 2022 ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧ (important modification) ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਆਈ ਬੀ. ਡੀ. ਪੀ.-2022 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਬਦਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਦਯੋਗ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਜੋ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਸਥਾਰ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ।
ਸੋਧ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮਿਤੀ ਹੋਵੇਗੀ 17 ਅਕਤੂਬਰ-2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ
ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ (Sanjeev Arora) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਤਹਿਤ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਬੀਮਾਯੁਕਤ ਜਾਇਦਾਦ `ਤੇ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰਜ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀ. ਐੱਲ. ਯੂ./ਈ. ਡੀ. ਯੂ. ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕ ਗਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਧੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮਿਤੀ ਯਾਨੀ 17 ਅਕਤੂਬਰ-2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬਠਿੰਡਾ ਨਾਲ ਸਸਬੰਧਤ ਜਮੀਨ ਦੀ
ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ (Cabinet) ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬਠਿੰਡਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 253 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੁੜ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁਣ ਬੈਟਰੀ ਊਰਜਾ ਸਟੋਰੇਜ ਸਿਸਟਮ (ਬੀ. ਈ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਸਥਾਪਨਾ (ਪੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ) ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, 10 ਏਕੜ (ਨਵੇਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਲਈ) ਬੀ. ਡੀ. ਏ. ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਮਤ `ਤੇ ਬੀ. ਡੀ. ਏ. ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਬਾਕੀ 20 ਏਕੜ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ/ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ।
Read more : ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ : ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ
