ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਦਸੰਬਰ 2025 : ਹਰਿਆਣਾ (Haryana) ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ (New Legislative Assembly) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਖਟਾਈ ਵਿਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ (Proposal rejected) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਦਰਭ `ਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ `ਚ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ `ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ (Ministry of Home Affairs) ਨੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ । ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ `ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂ. ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮਨੋਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ-ਜੁਲਾਈ 2022 `ਚ ਜੈਪੁਰ `ਚ ਹੋਈ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ `ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ।
ਜੁਲਾਈ 2023 ਵਿਚ ਯੂ. ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ 2023 `ਚ ਯੂ. ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ (U. T. Administration) ਨੇ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ `ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਈ. ਟੀ. ਪਾਰਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੱਗਭਗ 640 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਬਦਲੇ `ਚ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਸੈਕਟੋਰੀਅਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੋਲ 12 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਸੀ ਪਰ ਜਨਵਰੀ 2024 `ਚ ਯੂ.ਟੀ. ਨੇ ਸਰਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ।
Read More : ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਪੰਚਕੂਲਾ ‘ਚ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਯੁਵਾ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਕਰਨਗੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
