ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਹੋਣਗੇ ਅਗਲੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ; 13 ਮਈ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਸੀਜੇਆਈ ਖੰਨਾ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜੋ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਰਨਗੇ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਦਿਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੱਤ ਦਿਨ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ 7,722 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਵਿਆਉਣ ਲਈ 7084 ਲੰਬਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ, ਵਾਹਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ 1634 ਅਤੇ ਪਤਾ ਬਦਲਣ ਲਈ 2851 ਪੈਂਡਿੰਗ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਰਜ਼ੀ ਲੰਬਿਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ 1076 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਿਸ ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਹੈ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ਜਾਂ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸਨੂੰ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
