ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਸਤਾ ਜਾਂ ਘਟੀਆ ਸਾਮਾਨ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਡਰਾਫਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ || Punjab News
ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਵੈ-ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ (ਬੀਆਈਐਸ) ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੈਸ਼ ਆਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਿੱਚ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗਾਹਕ ਦੀ ਪਸੰਦ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਖਰੜੇ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ।
