‘ਮੰਦਿਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦਰਗਾਹ’, ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਹਟਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਐਕਸ਼ਨ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ, ਜਲਘਰਾਂ ਜਾਂ ਰੇਲਵੇ ਪਟੜੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਐਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਬਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਹੋਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਹੋਵੇ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਪੁੱਜੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੇਰਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 10 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।
ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ Commission ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ AAP ਦਾ ਵਫ਼ਦ
“ਇੱਥੇ ਅਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।” ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਚ ਹਾਂ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ… ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਠਣਗੇ।
