SYL ਦੇ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਦਿਨ ਇਸ ਲਈ ਹੋਮਵਰਕ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਦਈਏ। ਪੰਜਾਬ ਨਦੀਆਂ ਤੋਂ 27% ਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ 73% ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ CM ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੀਡਿਆ ਦੇ ਰੂ-ਬ-ਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ 1981 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕੁੱਲ 12.24 MAF ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ 14.10 MAF ਪਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀਲਾ ਕਰ ਕੇ ਯਮੁਨਾ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਕੋਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
