ਹਿਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ‘ਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਚ ਹਿਜਾਬ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-25 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
