ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (PMLA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਜ਼ਬਤ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ (ECIR) ਨੂੰ FIR ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ECIR ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਈਸੀਆਈਆਰ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਕਾਰਤੀ ਚਿਦੰਬਰਮ, ਐਨਸੀਪੀ ਆਗੂ ਅਨਿਲ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 242 ਅਪੀਲਾਂ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਏਐਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ, ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀਟੀ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਅਤੇ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ‘ਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
 ਦੇ ਤਹਿਤ ਈਡੀ){kind=link}