ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਨਵੰਬਰ 2026 : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ 2013 ਦੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤਰੁਣ ਤੇਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਮੁਲਤਵੀ (Sentence deferred) ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ।
ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ
ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ.ਐੱਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸੰਨ ਬੀ. ਵਰਾਲੇ (Justice M.M. Sundresh and Justice Prasanna B. Varale) ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਤੇਜਪਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵਾਲੀ ਰਿੱਟ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉੱਚਿਤ ਆਧਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ । ਤੇਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਟਕੀਸ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਝੂਠੀ ਹੈ ।
ਕੀ ਆਖਿਆ ਗੋਆ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ
ਗੋਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਤਰੁਣ ਤੇਜਪਾਲ (Tarun Tejpal) ਦੀ ਰਿੱਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਹੈ । ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ `ਤਹਿਲਕਾ` ਪੱਤਰਿਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਪਾਦਕ ਤੇਜਪਾਲ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੇਜਪਾਲ ਨੂੰ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ।
