ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਸਤੰਬਰ 2026 : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Government of Punjab) ਵਲੋਂ ਈ. ਡੀ. ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ (High Court) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੋ ਈ. ਡੀ. ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ (Raid) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਈ. ਡੀ. ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਨਿਆਂਇਕ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ।
ਕੀ ਹੋਇਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (Enforcement Directorate) ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਵਾਰੰਟ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ।
ਕੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਰੰਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰੰਟ ਅਫ਼ਸਰ (Warrant Officer) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਦਾ ਕੰਮ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਵਾਰੰਟ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਛਾਪੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾ ਕਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ । ਵਾਰੰਟ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਕੰਮ ਈ. ਡੀ. ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਤੱਥਾਤਮਕ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ।
ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ
ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਰੰਟ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ । ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰੰਟ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ।
