ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਜੁਲਾਈ 2026 : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government) ਵਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਬਿੱਲ ਸੋਧ-2026 ਕਰਨ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ (Chief Minister) ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਸੰਭਵ ਹਨ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (Advocate General) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ ।
ਟੀਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਦਲਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ । ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋਧੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (Bhagwant Mann) ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ (Anti-Sacrilege Bill) ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਸੰਭਵ ਹਨ ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ।
