– ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ‘ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੱਦਬੰਦੀ’ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
– ਚੇਨਈ ਵਿਖੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ
– ਇਸ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹਰ ਯਤਨ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਾਂਗੇ
ਚੇਨਈ, 23 ਮਾਰਚ 2025 – ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ 5 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਏਸੀ) ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 7 ਰਾਜਾਂ ਦੇ 14 ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਬੀਜੇਡੀ ਮੁਖੀ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਅਤੇ ਟੀਐਮਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਟਾਲਿਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਜਿਸ ਨੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ 1971 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਅਗਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਬਾਦੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਊ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ, 3 ਦੀ ਮੌਤ, 14 ਜ਼ਖਮੀ
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ, ਨੁਕਸਦੇਹ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮ.ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕੰਮ ਗੈਰ- ਜਮਹੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਭਗਵਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਮਨਮਾਨੀ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਜਪਾ ਉਸ ਹਿੰਦੀ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਘਣਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 80 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 140 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਆਪਣੇ ਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਸੰਗਰੂਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸੀਟ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਇਸ ਸੀਟ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਜੋਂ ਵੰਡਦੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ 543 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 850 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ,ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸਹਿਣਯੋਗ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੀ ਅੰਨੀ ਲਾਲਸਾ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਹੱਦਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 2.39 ਫ਼ੀਸਦ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ 18 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟ ਕੇ 2.11 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ 90 ਫੀਸਦ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 21 ਕਰ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕ ਸੋਚ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
