Home Blog Page 771

ਹਿਮਾਚਲ ‘ਚ ਚਿੱਟਾ ਤਸਕਰ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ, 1 ਲੱਖ ਜੁਰਮਾਨਾ

0

ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੰਡੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਿੱਟਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦੇ ਧੌਨ ਕੋਠੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਵਾਧੂ ਕੈਦ ਭੁਗਤਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਬਰਨਾਲਾ ‘ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 17 ਦਸੰਬਰ 2023 ਦਾ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ (SIU) ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸੁੰਦਰਨਗਰ ਦੇ ਪੁੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ‘ਤੇ ਵੋਲਵੋ ਬੱਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਸੀਟ ਨੰਬਰ 37 ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਯਾਤਰੀ ਦੇ ਬੈਗ ਵਿੱਚੋਂ 249 ਗ੍ਰਾਮ ਚਿੱਟਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਕੰਡਕਟਰ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਬਣਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤਸਕਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਸੁੰਦਰਨਗਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਸੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ, ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਤਬਦੀਲ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ, ਕੇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਮੰਡੀ-1 ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੇ 21 ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਨਾਲ 2500 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਰੋਇਨ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 2500 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੋਨੂੰ ਬਨਾਮ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਕੇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ।

ਬਰਨਾਲਾ ‘ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ

0

ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਭਦੌੜ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਪਰਿਆ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ 29 ਸਾਲਾ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਵੋਟਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਬਦਲਾਅ
ਜਸਪਾਲ ਭਦੌੜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਬਰਨਾਲਾ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਾਈਕਲ ‘ਤੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਜਸਪਾਲ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਭਦੌੜ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ।

ਥਾਣਾ ਭਦੌੜ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ  ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ

ਥਾਣਾ ਭਦੌੜ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਵੋਟਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਬਦਲਾਅ

0
Once again Trump was attacked, the attacker opened fire with an AK-47-like rifle

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋਣਗੇ ਰਿਹਾਅ
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

2020 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ

ਟਰੰਪ ਨੇ 2020 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।

ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਡੇਟਾਬੇਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਲਈ ਸਵੈ-ਤਸਦੀਕ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।

 ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਆਈਡੀ ਦਿਖਾਏ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਇੱਕਸਾਰ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਟੈਕਸਾਸ, ਜਾਰਜੀਆ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆਨਾ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਫੋਟੋ ਆਈਡੀ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਪਾਸਪੋਰਟ) ਦਿਖਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਨਾਲ ਹੀ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਅਤੇ ਇਲੀਨੋਇਸ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵਰਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਫੋਟੋ ਆਈਡੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਜਟ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

0

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਮਾਰਚ 2025 – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਸਿਹਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਪੁਲਾਂਘ ਪੁੱਟਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਲਈ 2 ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਾਲ 2025-26 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਂ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੇਂਡੂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਅਮੀਰ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਤੱਕ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਟਾਪ-ਅੱਪ ਕਵਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ‘ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ’ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1100 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਪੜ੍ਹੋ ਵੇਰਵਾ

ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ 778 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1100 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਪੜ੍ਹੋ ਵੇਰਵਾ

0

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਮਾਰਚ 2025 – ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵਲੋਂ ਇੱਥੇ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1100-1100 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਸੋਂ ਲਈ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਰਜੀਹ – ਮੁੰਡੀਆਂ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2002 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2022 ਤੱਕ 2 ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ 2 ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਰੋਡਮੈਪ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ-ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਪਰਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੜ੍ਹੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ‘ਚਿੱਟਾ’ ਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਮਿਲਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਚਿੱਟਾ ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਈ।

 

ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਸੋਂ ਲਈ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਰਜੀਹ – ਮੁੰਡੀਆਂ

0

– ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਚੇਚਾ ਧੰਨਵਾਦ
– 1614 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਆਧਾਰਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ/ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਮਾਰਚ 2025 – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੱਡੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਵੱਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵੱਸੋਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ 1614 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਖਰਚ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਤਰਫੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਚੇਚਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟਜ਼ ਐਕਟ 2025 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1614 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਆਧਾਰਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਪੁਰਾਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ/ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ 176 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪਲਾਇਨ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ/ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋਣਗੇ ਰਿਹਾਅ

0

ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ‘ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 110 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੂੰ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਆਵੇਗਾ ਬਾਹਰ

ਵਕੀਲ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੌੜਾ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। 3 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ, ਚੌੜਾ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਨਖਾਈਆ ਸੀ ਐਲਾਨਿਆ

ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ‘ਤਨਖਾਈਆ’ (ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਰਾਚਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ) ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ‘ਸੇਵਾ’ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸਨੇ 2007 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ “ਗਲਤੀਆਂ” ਅਤੇ “ਕੁਝ ਫੈਸਲਿਆਂ” ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

 

ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟਜ਼ ਐਕਟ 2025 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

0

• ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟਜ਼ ਐਕਟ 2025 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਮਾਰਚ 2025 – ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟਜ਼ ਐਕਟ, 2025 ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉਤੇ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਨਾਲ ਰੇਤਾ ਤੇ ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਕਰੱਸ਼ਰ ਇਕਾਈਆਂ ਤੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨੇਮਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2025-26 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼, ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ-ਕੀ ਹੈ ਬਜਟ ‘ਚ ਖਾਸ

ਭਾਰਤੀ ਅਸ਼ਟਾਮ ਐਕਟ, 1899 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਅਸ਼ਟਾਮ ਐਕਟ, 1899 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਰਗੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਰਕਮ ਪਿਛਲੀ ਰਕਮ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਉਤੇ ਹੀ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਨਤਕ, 3 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ

0
Good news for school children, there will be a holiday in these districts till August 31

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ: ਡੀਈਓ ਨੂੰ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ; ਹੁਣ ਤੱਕ 282 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਅਯੁੱਧਿਆ ‘ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਮਲੱਲਾ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸੂਰਜ ਤਿਲਕ, ਰਾਮ ਨੌਮੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ
ਇਸ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਮਾਨਤਾ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਡੀਈਓਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਨਾਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਾਲ ਹੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੋ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ (ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ

ਦਰਅਸਲ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਤਹਿਤ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 26 ਫਰਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ

ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜ 20,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਮਾਨਤਾ, ਅਸਥਾਈ ਮਾਨਤਾ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਜਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਕੂਲਾਂ (ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਸਕੂਲ) ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 282 ਸਕੂਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਨਤਾ ਜਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ

ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2024-25 ਲਈ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਉਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲ, ਭਾਵੇਂ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਜਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੋ ਸਥਾਨਕ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਾਲਣਾ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2025-26 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼, ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ-ਕੀ ਹੈ ਬਜਟ ‘ਚ ਖਾਸ

0

– ‘ਬਦਲਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ’ ਰੱਖਿਆ ਨਾਂਅ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਮਾਰਚ 2025 – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਬਦਲਦਾ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ 2.36 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 15% ਵੱਧ ਹੈ।

ਰਾਜ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਵਰ
ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਕਵਰ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ, ਕੇਂਦਰ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਵੱਧ ਕਵਰ
ਬਜਟ ਵਿੱਚ 778 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਬੰਧ

ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ₹50 ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 50 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ 406 ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਫੀਸ 120 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 50 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਬਾਕੀ 70 ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ।

347 ਈ-ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 347 ਈ-ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਬੱਸ ਡਿਪੂਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ 150 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ
ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ – ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ 2025-26 ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਤੇ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸਦਾ ਸਮਾਂ 30 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 8 ਮਿੰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ERV ਖਰੀਦਣ ਲਈ 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 112 ਨਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 153 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਇਨਡੋਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ
ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਗਾ ਸਪੋਰਟਸ ‘ਖੇਡਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਦਲਤਾ ਪੰਜਾਬ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ ਜਿੰਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਨਿੰਗ ਟਰੈਕ, ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖੇਡਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਇਨਡੋਰ ਜਿੰਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਖੇਡ ਦੇ ਉੱਤਮਤਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 979 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ- 817 ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। 817 ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 144 ਹਾਈ-ਟੈਕ ਵਾਹਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 96,836 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਇਆ ਹੈ। 118 ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਦਲਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। 2025-26 ਵਿੱਚ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਵਿੱਚ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਵਿੱਚ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਬਜਟ 2 ਲੱਖ 36 ਹਜ਼ਾਰ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਿਆਏਗੀ
ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ₹96,836 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਹੁਣ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਸੰਥਨ ਗਰੁੱਪ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ₹250 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ₹53 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ “ਯੂਨਿਟੀ ਮਾਲ” ਅਤੇ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ (MSMEs) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ₹120 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ ਅਤੇ ਹੈਂਡ ਟੂਲਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲਈ ₹10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ₹3,426 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।