Home Blog Page 768

ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ; 4 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਰੇਪ ਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ

0

ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਪੋਕਸੋ ਅਦਾਲਤ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਫਤਿਹਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੋਨੂੰ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਬੈੱਡ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਡਾਬਾ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ‘ਚ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਕੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਦੇ ਗਲੇ ‘ਤੇ ਕਾਤਲ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਲੜਕੀ ਦੀ ਤੜਪ ਵਿਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲੜਕੀ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੂੰ ਨੇ 30 ਤੋਂ 40 ਸੈਕਿੰਡ ਤੱਕ ਲੜਕੀ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਬੱਚੀ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ‘ਚ ਖੂਨ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ।

 

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

0

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਮਾਰਚ: ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ 19 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ਵੱਲ ਵਾਪਿਸ ਪਰਤ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਬਸ ਸਿਹਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਲਿਆ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹਨ।

ਜਸਟਿਸ ਮਨੀਸ਼ਾ ਬੱਤਰਾ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਅਜੇ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਵਾਲਡ ਸਿਟੀ ‘ਚ ਵਪਾਰਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਐਮਟੀਪੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਐਨਓਸੀ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ

0

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 27 ਮਾਰਚ 2025: ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਅਜੇ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਓਵਰ ਦੌਰਾਨ ਵਾਲਡ ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਮੀਟਰ ਦਾ ਲੋਡ ਵਧਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਡਾ: ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵਾਲਡ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਮ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ) ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਮੀਟਰ ਦਾ ਲੋਡ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਐਮਟੀਪੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਐਨਓਸੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਵਨਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਉਠਾਇਆ ਮੁੱਦਾ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਮਟੀਪੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਐਨਓਸੀ ਲੈਣ ਲਈ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਐਮਟੀਪੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਐਨਓਸੀ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਐਮਟੀਪੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਐਨਓਸੀ ਲੈਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਨਿਯਮ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਮੀਟਰ ਦਾ ਲੋਡ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਐਮਟੀਪੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਐਨਓਸੀ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਵਨਾ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਉਠਾਇਆ ਮੁੱਦਾ

0

ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 27 ਮਾਰਚ: ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਵਨਾ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਵਿਧਾਇਕ ਉੱਗੋਕੇ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ

ਜਿਸ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਢਿੱਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਅਰਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੇ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਸਰਵੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਤਾਰਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੀਸ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ 66 ਕੇਵੀ ਲਾਧੂਕਾ ਗ੍ਰਿਡ ਦੇ ਓਵਰਲੋਡ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਘੱਟ ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ

0

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਮਾਰਚ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਮਾਡਲ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ (27 ਮਾਰਚ) ਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾ ਗਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਬਾਜਵਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਵਿਧਾਇਕ ਉੱਗੋਕੇ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ 

ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ‘ਆਪ’ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਸਦਨ ਵਿਚ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਸਦਨ ਵਿਚ ਆਏ ਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਸਦਨ ’ਚੋਂ ਵਾਕ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੰਗਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਪਾਦਰੀ ਬਜਿੰਦਰ ਮਿਸਤਰੀ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਆਗੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ ਔਰਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ

0

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ‘ਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸਟਰ ਬਜਿੰਦਰ ਮਿਸਤਰੀ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ ਇਕ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ।ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਬਜਿੰਦਰ ਮਿਸਤਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਦਰੀ ਬਜਿੰਦਰ ਨੇ ਜੰਮੂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਦਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ।

ਪੀੜਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਬਜਿੰਦਰ ਮਿਸਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਪੀੜਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਆਗੂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਦਰੀ ਬਜਿੰਦਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ’ ‘ਚ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਔਰਤ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਾਦਰੀ ਬਜਿੰਦਰ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਧਰਮ ਅਤੇ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ ਚਾਂਦਪੁਰ ਦੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਵਿਧਾਇਕ ਉੱਗੋਕੇ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ

0

ਤਪਾ/ਭਦੌੜ, 27 ਮਾਰਚ : ਵਿਧਾਇਕ ਭਦੌੜ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉੱਗੋਕੇ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਾ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੈਲਿਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਡ ਦੀ ਮਿਆਦ 5 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ – ਖ਼ੁਆਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀ ਨੇ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਟੀਵਿਫੀਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਫੀਸ 1500 ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸ਼ਟਾਮ, ਫਾਇਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪਾ ਕੇ 4000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਸਕੇ।

ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਰਹੇਗੀ ਜਾਰੀ: ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ

0
ਮਲੋਟ (ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ), 27 ਮਾਰਚ : ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 9,340 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਬੇਸਹਾਰਾ ਔਰਤਾਂ, ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਡਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਖ-ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵੱਲ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੀ ਵੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਜੋ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੁਗਮ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ‘ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣੀ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 12 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਲਈ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਆਗ੍ਰਸਤ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 13,987 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਿਕਾਸ ਬਜਟ ਦਾ 34% ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 -26 ਲਈ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਆਈ. ਸੀ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਯੋਜਨਾ ਲਈ 1177 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 360 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਵੱਖ – ਵੱਖ ਵਜ਼ੀਫਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ 262 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਯਕ੍ਰਮ ਦੇ ਹੇਠ 170 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ।

ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ

0

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਮਾਰਚ 2025 – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਬਿਨ ਸੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਬਿਨ ਸੀ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੀਪੀਟੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਪਬੰਧਾਂ (ਆਰਟੀਕਲ 324 ਤੋਂ 329) ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ 1950, ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ 1951, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਦਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, 2020 ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ – ਜੈਸ਼ੰਕਰ

ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਕਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ, ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਿਬਿਨ ਸੀ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਜਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਲਈ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਏਜੰਟ (ਬੀਐਲਏ) ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਈਬਰ ਕੈਫ਼ੇ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ

0

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ – ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ,ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ., ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਈਬਰ ਕੈਫ਼ੇ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਾਰੇ ਸਾਈਬਰ ਕੈਫ਼ੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਕੈਫ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ/ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਤਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ/ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਤਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਿਖਾਈ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਪਹਿਚਾਣ ਸਬੂਤ ਆਦਿ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ/ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਤਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਫ਼ੋਟੋ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੇਨ ਸਰਵਰ ਵਿੱਚ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸਰਵਰ ਲੋਗ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੇਨ ਸਰਵਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਈਬਰ ਕੈਫ਼ੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਇਹ ਹੁਕਮ 25 ਮਾਰਚ 2025 ਤੋਂ 23 ਮਈ 2025 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕਤਰਫ਼ਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।