ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਅਗਸਤ 2025 : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਨੀਤੀ (Land pooling policy) ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ।
ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਲਗਾਈ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਰੋਕਤ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਜਨਤਾ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ
ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੱਸ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜਾਰੀ ਸੀ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੋਸ਼ਲ ਅਤੇ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਇੰਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਰਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰਵਾਸੀ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਰੀਡਰੈਸਲ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਜਾਂ ਬਜਟ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ, ਘਰ-ਘਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗੀ ।
Read More : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
