ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 500 ਪਸ਼ੂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 5000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਾਣਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਡੇਹਰਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ 101 ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਚਾਈ ਤਬਾਹੀ, 17 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਮਲਟੀ-ਟਾਸਕ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣਭੱਤਾ 5000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 5000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (HPTDC) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਤੋਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ (RERA) ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਿੰਗ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਯੋਗ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਡੇਅਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਦੁੱਧ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (ਡੀਬੀਟੀ) ਰਾਹੀਂ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ 1 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੈਰ-ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 250 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ 2 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਹਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 100 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ 500 ਕਿਲੋਵਾਟ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿਮ ਉਰਜਾ ਅਤੇ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ (ਐਮਓਯੂ) ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਲਗਭਗ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿਮ ਊਰਜਾ ਨੂੰ, 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਬੰਧਤ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗਾ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਥਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਾਧੂ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ 3645 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਨਸੂਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
