ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ (ਐੱਲ.ਓ.ਪੀ.) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਨੇਤਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ 2015 ‘ਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਹ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਮਿਲਣ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਫ਼ਤਵੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਮਨੋਨੀਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੈਬਨਿਟ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਬਤੌਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।”
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ‘ਚ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ‘ਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਖੇ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵਰਗੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ‘ਆਪ’ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ, ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
