ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣਾਂ (Hate speech) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ (Sonia Gandhi), ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ (Rahul Gandhi), ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ (Anurag Thukar) ਅਤੇ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ (Kapil Mishra) ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਸਿਧਾਰਥ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਜਨੀਸ਼ ਭਟਨਾਗਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ, ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ, ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵ-ਸੋਧੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਵਕੀਲ ’ਤੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਹਨ, ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਈ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਪਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਛੱਡੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਆਪ ਨੇਤਾ ਅਮਾਨਤੁੱਲਾ ਖਾਨ, ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਕਬਰੂਦੀਨ ਓਵੈਸੀ, ਵਾਰਿਸ ਪਠਾਨ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਹਰਸ਼ ਮੰਡੇਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 24 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) 2019 ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ (NRC) ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਹਿੰਸਾ ‘ਚ 53 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
