ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਆਰਮੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
All Deputy commissioners were directed to provide complete support to Army Authorities
for recruitment of Agniveers in Punjab.
Any laxity shall be viewed seriously.
Every effort will be made to recruit maximum number of candidates in to army from the state. pic.twitter.com/KKDZW9OJoR— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) September 14, 2022
ਉਧਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ-ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਗਨੀਪੱਥ ਯੋਜਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਗਨੀਪਥ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਗਨੀਪੱਥ ਸਕੀਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਰਤੀ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਫੌਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਨੀਪੱਥ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਫੌਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਫੌਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰੋਕਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਫੌਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਫੌਜ ਦੇ ਜ਼ੋਨਲ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਅਫਸਰ (ਜਲੰਧਰ) ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਸ਼ਦਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀ.ਕੇ. ਜੰਜੂਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਾਮਲੇ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
