ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੈਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰਕੇ 6 ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ‘ਚੋਂ 2 ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਨਾ 30 ਲੱਖ ਦਾ ਘਾਟਾ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 4 ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ 6 ਤੋਂ 24 ਲੱਖ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਘਾਟਾ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। 11 ਅਗਸਤ 2022 ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤਦਾ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਣ ‘ਤੇ 75150 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰ ਟਰਮ ਦੇ 50100 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ 3 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ 650 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣਯੋਗ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਉਮਰ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ 5 ਤੋਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
