ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਪੂਲਰ ਫਰੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਫਰੰਟਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ-ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ PFI ‘ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ PFI ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅੱਠ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਟੈਰਰ ਲਿੰਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਪੀਐੱਫਆਈ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀਐਫਆਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ਸਿਮੀ ਅਤੇ ਜੇਐਮਬੀ ਨਾਲ ਪੀਐਫਆਈ ਦੇ ਲਿੰਕ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 22 ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ PFI ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਾਡਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅੱਜ ‘ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਏਅਰਪੋਰਟ’ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾਮਕਰਨ, ‘ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ’ ਹੋਵੇਗਾ ਨਵਾਂ ਨਾਂ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀਐਫਆਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 8 ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੀਐਫਆਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੀਹੈਬ ਇੰਡੀਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (ਆਰਆਈਐਫ), ਕੈਂਪਸ ਫਰੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਸੀਐਫਆਈ), ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇਮਾਮ ਕੌਂਸਲ (ਏਆਈਆਈਸੀ), ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਐਨਸੀਐਚਆਰਓ), ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੂਮੈਨ ਫਰੰਟ, ਜੂਨੀਅਰ ਫਰੰਟ, ਇੰਪਾਵਰ ਇੰਡੀਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੀਹੈਬ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ। ਕੇਰਲ ਵਰਗੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ NIA-ED ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ PFI ਦੇ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐੱਨਏਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ 11 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 96 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗਲਵਾਰ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਯੂਪੀ-ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ 8 ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।
