ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੱਜ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੰਮਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਮੁੱਖ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦਿਵਿਆ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਇਹ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ‘ਆਪ’ ਨੇਤਾ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਭਰ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ‘ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਮੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ 16 ਮਾਰਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸੰਮਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾ ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਇਕ ਗਲਤ ਉਦਾਹਰਣ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ,”ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ, ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 174 ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਪਰਾਧ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਆਧਾਰ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 174 ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 17 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ।” ਧਾਰਾ 174 ਕਿਸੇ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ। ਸੰਮਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਈਡੀ ਨੇ 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਵੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਈਡੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੰਮਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ’ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਮਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
