ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਅੱਧੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ?
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੋਦੀ 3.0 ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 5 ‘ਚੋਂ 3 ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਸੂਬੇ ‘ਚ 10 ‘ਚੋਂ 5 ਸੀਟਾਂ ਹਾਰ ਗਈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 5 ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਰਾਓ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪਾਲ ਗੁਰਜਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ 3 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ 90 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਅਹੀਰ ਅਤੇ ਗੁਰਜਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਅਤੇ ਅਹੀਰਵਾਲ ਬੈਲਟ ਵਿੱਚ 46 ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ 10 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 5 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਤੋਂ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸੀਟ-ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 90 ਸੀਟਾਂ ‘ਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ 46 ‘ਤੇ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ 44 ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਜੋਖਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ।
ਗੈਰ-ਜਾਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਰਕਰਾਰ
ਮੋਦੀ 3.0 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤਰੀ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਓ ਇੰਦਰਜੀਤ ਰਾਹੀਂ ਖੱਟਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਹੀਂ ਜੀ.ਟੀ.ਰੋਡ ਬੈਲਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2014 ਅਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬੈਲਟਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੈਰ-ਜਾਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੌਧਰੀ ਧਰਮਬੀਰ, ਜੋ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸਨ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਜਾਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2019 ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੱਟਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ।
ਭਾਜਪਾ ਸਾਢੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਸਾਢੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਓਵਰ-ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ 10 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਤਾਂ ਰੋਹਤਕ ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ ਸੀਟਾਂ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਈਆਂ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ‘ਚ ਰਾਓ ਇੰਦਰਜੀਤ ਅਤੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ‘ਚ ਨਵੀਨ ਜਿੰਦਲ ਨੂੰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕਰੀਬੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜੀ.ਟੀ.ਰੋਡ ਬੈਲਟ ਅਤੇ ਅਹੀਰਵਾਲ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਗੜ੍ਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਾਦੂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਦਮ ‘ਤੇ ਬਹੁਮਤ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ 272 ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਅਤੇ 240 ‘ਤੇ ਹੀ ਸਿਮਟ ਗਈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਜੇਡੀਯੂ ਅਤੇ ਟੀਡੀਪੀ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵੀ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ।
ਜੇਕਰ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਿੰਦੀ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਜਾਦੂ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ‘ਚ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਐਨਡੀਏ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਛੱਡਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
