ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਡੱਟ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਨਾਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਰੁਕਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।
ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਖ਼ਰ ਇਹ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁੜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਕਿਉਂ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਨਵੰਬਰ 2004 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਫਾਰਮਰਜ਼’ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਪਿਤਾਮਾ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਖੇਤੀ ਵਿਿਗਆਨੀ ਐਮ.ਐਸ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਝਾਅ ੰਸ਼ਫ ਯਾਨੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਪਿਤਾਮਾ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਝਾਅ ੰਸ਼ਫ ਯਾਨੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਨੂੰ ਔਸਤ ਲਾਗਤ ਤੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਬੀਜ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਹੀ ਵੰਡ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 1991-92 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਅਣਵਰਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ 1961 ਵਿੱਚ 75 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ 1999 ਤੋਂ 2000 ਤੱਕ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 59 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ।
