ਪੱਤ ਬਚਾਉਣ ਜਾਂ ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ?
—ਪ੍ਰਵੀਨ ਵਿਕਰਾਂਤ—
ਕੋਲਕਾਤਾ ਟ੍ਰੇਨੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉੱਠੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ 11 ਦਿਨ ਤੱਕ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਭਰੋਸੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਪਰਤਣਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਗਈ ਹੜਤਾਲ ਮੁੱਕ ਗਈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਮਸੂਮ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਨਾ ਬਣੀਆਂ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਆਂ।
ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਿਰਭਿਆ ਕਾਂਡ ਜਾਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਟ੍ਰੇਨੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਰਤਾਰੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਬਣਦੈ ਕਿ ਅਣਗੌਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਰਭਿਆ ਕਾਂਡ ਜਾਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਟ੍ਰੇਨੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਅੱਤਕਥਨੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹਿਰਜੇ ਵਲੂੰਦਰਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਗਿਆ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਏ ਕਿ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਸੱਭ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਹੋਈ ਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਅਵਾਜਾਂ ਦੱਬੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ।
ਜਦੋਂ ਨਿਰਭਿਆ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਮਾੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਈ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਦੇ ਚੱਲਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਘੁੱਟ ਕੇ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੱਭ ਪਾਸੇ ਡਾਕਟਰ ਗੁੱਸਾ ਜਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਪੀਜੀਆਈ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਤੀਰੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਤੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ।
ਯਾਨੀ ਇਸ ਮਾੜੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏ ਇਸ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ‘ਚ ਡਰ ਬੈਠਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੀਆ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕੰਮਕਾਜੀ ਹਲਾਤਾਂ ਤੇ ਭਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਅਸਰਦਾਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਏ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹਰ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਕਰਾਮਤਮਕ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ। ਕੰਮਕਾਜੀ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ (ਰੋਕਥਾਮ, ਹੱਲ ਅਤੇ ਮਨਾਹੀ) ਬਾਰੇ ਕਨੂੰਨ 2013 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਵਿਸ਼ਾਖਾ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਕਸਦ ਸੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਹੌਲ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਾ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਤਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਜੋ ਨਿਰਭਯਾ ਫੰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਈ। ਪਿਛਲੇ 9 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਅਲਾਟ ਹੋਏ ਫੰਡ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 76 ਫੀਸਦ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਏ ਜਦਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ 9 ਫੀਸਦ ਹੀ ਕਮੀ ਆਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਨਿਯਮ ਤੇ ਕਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਵੀ ਨੇ ਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਏ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਕੋਝੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਬਣਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਏ।
