ਕੋਟਕਪੂਰਾ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਓਥੇ ਹੀ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਪੀਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਡਾ. ਚੰਦਾ ਸਿੰਘ ਮਰਵਾਹ ਸੀਨੀਅਰ ਸਕੈਡਰੀ ਸਕੂਲ ਲੜਕੀਆਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ।

ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਏ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ; ਪੜੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ

ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਿਥੇ ਰਾਜ ਦਾ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਜਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਡਾ. ਚੰਦਾ ਸਿੰਘ ਮਰਵਾਹ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਲੜਕੀਆਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਖੇ 1 ਕਰੋੜ 79 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨਗਰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ 7 ਲੱਖ 84 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਰਮੀ ਸਕੂਲ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 3 ਕੋਟਕਪੂਰਾ 3 ਲੱਖ 64 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਅਮਨ ਨਗਰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ 9 ਲੱਖ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਕੋਠੇ ਥੇਹ ਛੀਬਿਆ ਵਾਲੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ 4 ਲੱਖ 49 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲੋਕ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ 2 ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲੋਕ ਅਰਪਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

ਖੰਨਾ (ਲੁਧਿਆਣਾ), 11 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਮ ਸਿੱਖਿਆ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ‘ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਦਾ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ, ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ, ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਖੰਨਾ ਦੇ ਪੰਜ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਹਾਈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 24.92 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ।

ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਏ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ; ਪੜੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਖੰਨਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਖੰਨਾ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਲਕਾ ਖੰਨਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਕੌੜੀ ਵਿਚ 12.52 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਦੋ ਕਮਰੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਫਰਨੀਚਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਲਈ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਲਿਬੜਾ ਵਿਚ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਬਾਥਰੂਮ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦਹਿੜੂ ਵਿਚ 1.60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਦੀਵਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦਹਿੜੂ ਵਿਚ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਾਥਰੂਮ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅਤੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸਭਾ ਲਈ ਗਰਾਊਂਡ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦਹਿੜੂ ਵਿਚ 1.30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਰੇ, ਗਰਾਂਊਂਡ, ਚਾਰਦੀਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਖਾਨੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 350 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਸ਼ੂਰਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆ ਚ ਸੁਨਿਹਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਚ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਉਜਵੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਡਿਗਦਾ-ਡਿਗਦਾ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2022 ਵਿਚ ਬਣੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਉਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆl ਹੁਣ ਕਰੀਬ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਟਵਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਨਾਮ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਏ ਹਨ।

ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ- ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾਂ – ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਾਉਣੀ-2025 ਦੋਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਿਸਮ ਪੂਸਾ-44 ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਬਿਜਾਈ ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਡਾ. ਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੂਸਾ-44 ਕਿਸਮ ਪੱਕਣ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਟਾਈ ਉਪਰੰਤ ਪਰਾਲ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਛੱਡਦੀ ਹੈ। ਪੂਸਾ-44 ਕਿਸਮ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਝੁਲਸ ਰੋਗ ਅਤੇ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜਿਆਂ ਦਾ ਵੱਧ ਹਮਲਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜ਼ਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਜਿਨਸ ਵਿੱਚ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੋਟਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੁੰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਭਾਅ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਪੂਸਾ – 44 ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੀ.ਆਰ-126, ਪੀ.ਆਰ-131 ਆਦਿ ਬੀਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੀਜ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੂਸਾ-44 ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਸੇਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਡੀਲਰ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੀਜ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜ਼ਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਕਾਲਾ ਬਜ਼ਾਰੀ ਜਾਂ ਵੱਧ ਰੇਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਬਾਰੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਡਾ. ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰ (ਬੀਜ਼) ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਡਾ. ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸ਼ਰ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਡਾ. ਮੰਗਲ ਸੈਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰ, ਮਲੋਟ, ਡਾ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰ, ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰ, ਲੰਬੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।