ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਬਿੰਦੀ ਤੇ ਤਿਲਕ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਓਗੇ ਪਾਬੰਦੀ , ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਈ ਫਟਕਾਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ… ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਪਹਿਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਕਾਬ, ਬੁਰਕਾ, ਸਟੋਲ ਅਤੇ ਟੋਪੀ ਪਹਿਨਣ ‘ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਾਬੰਦੀ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਬਿੰਦੀ ਅਤੇ ਤਿਲਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਐਨਜੀ ਅਚਾਰੀਆ ਅਤੇ ਡੀਕੇ ਮਰਾਠੇ ਕਾਲਜ ਨੇ ਹਿਜਾਬ, ਨਕਾਬ, ਬੁਰਕਾ, ਸਟੋਲ ਅਤੇ ਟੋਪੀ ਪਹਿਨਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੌਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ।
ਪਾਬੰਦੀ ਸਿਰਫ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਸਿਰਫ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਨਕਾਬ, ਬੁਰਕਾ, ਸਟਾਲ ਅਤੇ ਟੋਪੀ ਪਹਿਨਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਡਰੈਸ ਕੋਡ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ‘ਤੇ PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ
‘ਡਰੈਸ ਕੋਡ’ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ
ਜ਼ੈਨਬ ਅਬਦੁਲ ਕਯੂਮ ਸਮੇਤ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਅਬੀਹਾ ਜ਼ੈਦੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ‘ਯੂਨਿਟ ਟੈਸਟ’ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਚੇਂਬਰ ਟਰਾਂਬੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਐਨਜੀ ਅਚਾਰੀਆ ਅਤੇ ਡੀਕੇ ਮਰਾਠੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਹਿਜਾਬ, ਬੁਰਕੇ ਅਤੇ ਨਕਾਬ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਡਰੈਸ ਕੋਡ’ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
