ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਆਈਏਐਸ ਨੀਲਮਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰੀਬ 50 ਆਈਏਐਸ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀਕੇ ਜੰਜੂਆ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਏਐਸ ਨੀਲਿਮਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੀਜਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਆਰ.ਟੀ.ਏ.) ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਟਾਫ਼ ਵੀ ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਸਮੇਤ 14 ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ (ਪੀਐਸਆਈਡੀਸੀ) ਦੇ ਕੁੱਲ 7 ਆਈਏਐਸ ਅਤੇ ਪੀਸੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਗੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ! ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ…
ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਲਾਟ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।