ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ‘ਚ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ !
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦਿਨ -ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ | ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਸਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਾਲਾ ਦੌਰ ਬੀਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਉਚੀਆਂ ਉਜਰਤ ਦਰਾਂ ਉਤੇ ਕਾਮੇ ਰੱਖਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਉਤੇ ਆਏ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਾਪਸੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਗ੍ਰੇਟਰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਬੋਰਡ ਆਫ ਟਰੇਡ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਪੁੱਜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਸਬੰਧ ਦੇਖਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ
2018 ਤੱਕ 1,200 ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਹੀ
ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿਚ ਤਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਜ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਅਥਾਹ ਆਮਦ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਦੌਰ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਪਰ 2018 ਤੱਕ 1,200 ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
