ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਿਆਹ ‘ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਹੱਕਦਾਰ ; ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਜਬਰੀ ਵਿਆਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਸਟਿਸ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸਵੀਐਨ ਭੱਟੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
4000 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ 4000 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 438 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੀ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੈਰਵਾਜਬ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਰੱਦ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਜੋਂ 4,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੈਰਵਾਜਬ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਉਪਲਬਧ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ।
ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 4000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਿਆਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
