ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿਆ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ’ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਭੇਦਭਾਵ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ, ਬਾਰ ਤੋਂ ਪਰਮੋਟ ਕੀਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਬਰਾਬਰ ਲਾਭ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਡੀਵਾਲਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਭੇਦਬਾਵ ਦੇ ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਵਰਗ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੱਜਾਂ ’ਚ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਕਰੂਪਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਦਿਆਂ ਦੇਖ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਸਰ
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਥਿਤੀ ਧਾਰਾ 216 ਵਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਥਿਤੀ ਧਾਰਾ 216 ਵਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ , ਹਰ ਜੱਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਜੱਜਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਿਆਇਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।