ਲੰਡਨ, 6 ਮਾਰਚ 2026 : ਯੂ. ਕੇ. ਸਰਕਾਰ (U. K. Government) ਵਲੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ (Illegal foreign nationals) ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ।
ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇਜ
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂ. ਕੇ. ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ (Send back) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਾਈਲਮ ਕਲੇਮ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ । ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂ. ਕੇ. ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਭਾਰਤ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਅਲਬਾਨੀਆ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।
ਕਈ ਲੋਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਂ ਟੂਰਿਜਸਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਯੂ. ਕੇ. ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰਨ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਯੂ. ਕੇ. ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ‘ਚ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਕਈ ਲੋਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਂ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਯੂ. ਕੇ. ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਯੂ. ਕੇ. ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੇਸ਼ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਦਰ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਵਾਲੰਟਰੀ ਰਿਟਰਨ ਵਿਚ 33 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ।
Read More : ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
