ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ 41% ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਲ 2022 ਦੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 6010 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟਾਫ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਚਐਸਐਸਸੀ) ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 1,82,497 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ , ਜਨ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਰਗੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ।
CMIE ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 37% ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਰਧਾਰਨ ਵਿੱਚ 13,462 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ 4.58 ਲੱਖ ‘ਚੋਂ 4.45 ਲੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੀਈਟੀ ਕਾਰਨ ਰੁਕੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸੀਈਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਤੀਜਾ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਡੇਢ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ HSSC ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ‘ਚ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਦੀਆਂ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਜੂਨ ਤੱਕ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਦੀਆਂ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਸੀਈਟੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਜੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ
2 ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 1-1 ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 12 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵਿੱਚ 533 ਵਿੱਚੋਂ 497 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਰ ਆਲ ਵਿੱਚ 23 ਵਿੱਚੋਂ 22 ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 2481 ਵਿੱਚੋਂ 1177 ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 2378 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 1443 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 4335 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 2837 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ।
11 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਲਾਈਨ ‘ਚ ਹਨ
9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ HPSC ਨੇ 51 ਅਤੇ HSSC 5160 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਨਤੀਜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 11.36 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਾਂਝੇ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਸੀਈਟੀ) ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੀਆਂ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਚਐਸਐਸਸੀ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਲਈ ਸੀਈਟੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ
ਸਰਵ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਘ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਭਾਸ਼ ਲਾਂਬਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ‘ਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 1.25 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ 4.5 ਲੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਆਬਾਦੀ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਲੱਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।