ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Bangladesh ‘ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ
ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਹੱਦ (IBB) ‘ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਏਗੀ।
ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੌਣ -ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਿਲ ?
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਏਡੀਜੀ), ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਬੀਐਸਐਫ), ਪੂਰਬੀ ਕਮਾਂਡ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਆਈਜੀ), ਬੀਐਸਐਫ ਫਰੰਟੀਅਰ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੱਖਣੀ ਬੰਗਾਲ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਆਈਜੀ), ਬੀਐਸਐਫ ਫਰੰਟੀਅਰ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਮੈਂਬਰ (ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ), ਲੈਂਡ ਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (LPAI), ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ, ਐਲਪੀਏਆਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ‘ਚ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਡਰੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਸਿਲੀਗੁੜੀ, ਕਿਸ਼ਨਗੰਜ ਅਤੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਚੌਕੀਆਂ ‘ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਐਸਐਫ ਬਾਰਡਰ ਗਾਰਡ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : PM ਮੋਦੀ ਤੇ CM ਮਾਨ ਨੇ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਨੂੰ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ
ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੀਐਸਐਫ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਗਾਰਡ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਹੱਦ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਨਿਯਮਤ ਵਪਾਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
