ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ‘ਤੇ CBI,ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨੋਟਿਸ
ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ 21 ਸਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ CBI, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਗੋਲੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਰਹੀ ਦੋਸ਼
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ FIR 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਪਤਾਰਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ 17 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਖਨੌਰੀ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ FIR ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ FIR ਦੀ ਜਾਂਚ CBI ਵਰਗੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 15 ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਅਤੇ 23 ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਪਿਆਰ ‘ਚ ਨਕਾਮ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਛੱਡੀ ਦੁਨੀਆ
ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਗੋਲੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਮੌਤ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਗੋਲੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਦਾਇਰ ਇਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੀਲਬੰਦ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਾਟਗਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।
