ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ NSA ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮੰਗਿਆ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ
ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ (ਐਨਐਸਏ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਐਨਐਸਏ (NSA) ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰਿਕਾਰਡ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ, ਗੁਰਮੀਤ ਗਿੱਲ, ਪੱਪਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨ. ਐਸ.ਏ. ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਹਿਮਤੀ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਰਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਸਹੀ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਵੈਨਟਿਵ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਹੈ।
