ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਤੁਰਤ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਬਾਨ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਗਤ ’ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸੰਸਦ ’ਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ 850 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠਾਈ।
